चितवन । चितवनमा केही दिन यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र विद्युत प्राधिकरणबीच लफडा चुलिदै गएको छ । झण्डै ५ बर्ष अघिदेखि ठूला सेवा प्रदायक कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेवापत भाडा बुझाएका छैनन । प्राधिकरणले कैयौंपटक ताकेता गर्दापनि भाडा तिर्न अटेर गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउंँछन । विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका अनुसार वल्र्डलिंक , टेकमाइन्ड, क्लासिकटेक , डिस होम, भायनेट, सुविसु र सिम टिभी लगायतले बर्षौंदेखिको भाडा बुझाएका छैनन । तर नयांँ आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने तिर्दै आएको वितरण केन्द्रका इञ्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार चित्रवन युनिक केवल,कनेक्ट नेपाल, त्रिवेणी केवल नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क , फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेशन प्रालि , ब्रोडलिंक र वेब सर्फरले मात्र भाडा तिरेका छन । उनीहरुबाट प्राधिकरणले ४१ लाख ५० हजार ८३ रुपैयांँ रकम संकलन गरेको छ ।
तर ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने भाडा महंगो भएको भन्दै शुल्क नघटाएसम्म नतिर्ने अडानमा बसेका छन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा नतिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारवाही गर्दै आएको भनिएपनि ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा नतिर्दा करोडौं रकम गुम्ने संभावना बढेको छ । विद्युत प्राधिकरणबाट कारवाही भोगेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने विद्युतका कारण इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध गरिदिने भन्दै त कहिले सेवा शुल्क बढाइदिने भन्दै सेवाग्राहीमाथि धम्की दिइरहेको गुनासो समेत आईरहेको छ । ठूला इन्टरनेट सेवा कम्पनीको राजनीतिक शक्ति र पहुँच कारण विद्युत प्राधिकरणलाई टाउको दुखाई बनेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीको सामान जफत गरेर विद्युत प्राधिकरणले कडाइ गर्दै आएको बताएको छ। हालसम्ममा इन्टरनेटको फाइबर तार जोड्ने उपकरण स्पिल्सर १४ वटा जफत गरिसकेको इञ्जिनियर पौडेलको भनाई छ। तर पोल भाडा तिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने जफत भएका उपकरण पनि फिर्ता लगिसकेका उनले बताए । भाडा सम्झौताका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार बिस्तारमा रोक लगाएको छ । सम्झौता गरी पोल भाडा तिर्न विद्युत प्राधिकरणले भदौ १ गते नै सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट कम्पनीको सामान जबरजस्ती लगेको , ती कम्पनीका कर्मचारीलाई धम्क्याएको दाबी गर्दै आएका छन । प्राधिकरणले नियतवस नै इन्टरनेटका सामान लुटेर लैजाने, इन्टरनेटको तार (फाइबर) काट्ने, इन्टरनेट मर्मत गर्दा अवरोध पु¥याउने जस्ता काम गरेर दूरसञ्चार ऐन–२०५३ लाई उल्लंघन गरेको उनीहरुको आरोप छ। वल्र्ड लिक कम्युनिकेसन काठमाडौंका लक्ष्मण यादवले इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरुलाई हतोत्साही र जबरजस्ती गरेको आरोप लगाए । ‘प्राधिकरणले शुल्क नघटाई आफूले कुनै हालतमा तिर्न सक्दैनौं ।’ यादवले भने । सेवाग्राहीको अत्यावश्यक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सेवालाई अवरुद्ध गरेर सेवाग्राही माथि अन्याय र अत्याचार गरेको यादवको आरोप छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भरतपुर क्षेत्रमा इन्टरनेट अवरुद्ध भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएका छन ।
यादवले विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडादर बढाएपछि भाडा समायोजनबारे पनि सरोकारवाला र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । केही दिनअघि पनि संघले विज्ञप्ति निकालेर प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडाको भार सेवाग्राहीलाई पर्न जाने भन्दै इन्टरनेट सेवाग्राहीलाई आतंकित पार्ने काम गरेको बताएको थियो ।
चितवनमा सञ्चार माध्यममा आएको समाचार र यसबाट प्राधिकरणले गरेको ताकेता र दबाबले आफूलाई कुनै फरक नपर्ने यादवको भनाई छ । ‘हामी कुनै हालतमा शुल्क नघटाई तिर्न सक्दैनौ, उनले भने, समाचार र उनीहरुको कारवाहीप्रति हामीलाई मतलब पनि छैन ।’तर ठूला कम्पनीका चितवनमा पाँचसय किमी देखि एकहजार किमी सम्म नेटवर्क सञ्जाल छ ।
प्राधिकरणले महानगरपालिकाको लागि प्रति किमि बार्षिक ९ हजार रुपैयांँ शुल्क तोकेको छ । यसलाई सामान्य रुपमा हिसाब गर्ने हो भने करोडौं आम्दानी गुम्ने खतरा छ । ठूला इन्टरनेट कम्पनीको पहुँच र शक्तिको आडका कारण प्राधिकरण निरीहजस्तै देखिएको छ । प्राधिकरणसंँग कुन कम्पनीले कति किमि पोल प्रयोग गरेका छन , कुन कम्पनीले कति भाडा बुझाउनु पर्छ भन्ने नत तथ्यांक नत कुनै हिसाब । जसका कारण एक त त्यस्ता इन्टरनेटका तार स्पिलिसर जथाभावी टांँगिदा नगरको सौन्दर्य विग्रदै गएको छ भने तार जथाभावी टांँगिदा सुरक्षा जोखिम समेत बढेको छ ।
२०७३ साल अघि ती कम्पनीहरुले प्रतिपोलको हिसाबले भाडा तिर्दै आएपनि ०७३ पछि भने प्रति किलोमिटरको दरले भाडादर लागु गरिएको हो । हाल महानगर र नगरमा सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रतिकिमी बार्षिक ९हजार र गाउंँपालिकामा प्रति किमी ७ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका राजीव कुमार सिंह यी ठूला कम्पनीहरुले उल्टै प्राधिकरणहरुले थर्काउने ,धम्क्याउने गरेको बताए । हाम्रै कर्मचारीहरुलाई धम्क्याउने, थर्काउने तोडफोड गर्ने गाली समेत आएको छ । सिंहले भने । प्राधिकरणलाई तिर्ने भाडा नतिर्ने त्यस्ता कम्पनीहरुको सेवा विस्तारमा रोक लगाईने र चालु सेवामा कुनै अवरोध नगरिने सिंहले बताए । ‘केन्द्रबाटनै सूचना पनि निकालेको छ । हामी चालु सेवालाई केही गर्दैनौं । नयांँ सेवा विस्तार गर्न दिदैनौ ।’ उनले भने । सिंहका अनुसार हालसम्मका भाडाको लागि स्वघोषणा गरेर आउंन अनुरोध गर्दापनि तिर्न नआएको कारण त्यस्ता कम्पनीको नयांँ सेवा विस्तार र सामानहरु जफत गर्नुपरेको उनको भनाई छ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले कारवाही प्रक्रियालाई थप कडाई गर्दै लगिने बताएको छ ।
