काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा प्रश्नपत्र नष्ट गरिएको घट्नामा गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रहरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ ।
परीक्षामा पाठ्यपुस्तक बाहिरका प्रश्न सोधिएको एउटा प्रश्नपत्रका कारण सिर्जना भएको विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । परीक्षार्थी आशिष पौडेल यस विषयमा प्रहरीका उच्च अधिकारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च अधिकारी, त्रिविका उच्च अधिकारीविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् ।
पौडेलले नै पछिल्लो पटक उक्त घटनाबारे छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारले घटनामा गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रहरी अधिकारीविरुद्ध छानबिन भइरहेको जानकारीसहितको पत्र बिहीबार पौडेललाई पठाएको छ ।
के हो घटना ?
२०७५ पुसमा भएको त्रिविको स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्र प्रथम सेमेष्टरको पुरानो कोर्सको आंशिकतर्फको क्वान्टम मेकानिक्स विषयसँग सम्बन्धित परीक्षामा पाठ्यपुस्तक बाहिरका प्रश्न सोधिए पछि विवाद सुरु भएको हो । उक्र विवादमा प्रहरीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरु पनि अनुसनधानमा तानिएका छन् ।
४५ पूर्णाङ्कको परीक्षामा ४० अंकको प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधिएको भन्दै विवाद भएको थियो। परीक्षा बहिष्कार गर्ने विद्यार्थीले पुनः परीक्षा हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुको माग सुनुवाइ हुनुको सट्टा परीक्षार्थीलाई अस्वभाविक रूपमा उच्च अंक दिएर गल्ती ढाकछोप गर्न उत्तर पुस्तिका नै नष्ट गरिएको थियो ।
पौडेलले गत चैत्र ११ गते महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका अनुसन्धान अधिकारी थमनबहादुर खत्री, मुद्दा फाँटका प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र चन्द लगायत उपर मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुजारी बदनियतपूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता समक्ष किटानी उजुरी दिएका थिए ।
प्रहरीको गल्ती पुष्टि
उत्तरपुस्तिका धुल्याएको घटनामा यसअघिका काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामलाल ज्ञवालीको निर्देशनमा मुद्दा फाँटका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) देवीप्रसाद पौडेल र अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) थमनबहादुर खत्रीले गलत अनुसन्धान गरेको पुष्टि भइसकेको छ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरमा नयाँ एसएसपी अशोक सिंह र मुद्दा फाँटमा प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्द आएपछि पुरानो जाहेरीलाई तामेलीबाट जगाएर सो घटना अनुसन्धान गर्दा उत्तरपुस्तिका नधुल्याइएको, सुरक्षित नै रहेको नयाँ तथ्य फेला परेको थियो । ज्ञवालीको निर्देशनमा पौडेल र खत्रीले त्रिविको अनुसन्धान फायल तामेलीमा राख्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई असोज १२ मा पठाएका थिए ।
प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त जाहेरीलाई २०७७ असोज १६ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्रिविका तत्कालीन डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाले प्रहरीलाई यसअघि लेखेको पत्रमा त्रिवि नियमानुसार उत्तरपुस्तिका धुल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने जवाफमात्र दिएकोमा प्रहरी एक कदम अघि बढेर २०७६ असोज ७ गते अगावै उत्तरपुस्तिका धुल्याइसकिएको देखिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
पौडेलले आफूसँग थप प्रमाण भएको दाबी गरेपछि प्रहरीले पुनः सो फाइल खोलेको थियो । यसपछि त्रिविले २०७७ पुस ६ मा उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रहेको जवाफ दिएको थियो । डीनद्वारा पुस ६ मा प्रहरीलाई लेखिएको पत्रमा २०७६ माघ २१ मा मात्र उत्तरपुस्तिका धुल्याउने टिप्पणी उठाइएको उल्लेख छ ।
यसबाट प्रहरीले गलत प्रतिवेदन तयार गरी अभियुक्तलाई उम्काउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । गलत तथ्य पेश गरेर जाहेरी तामेलीमा राखेको भन्दै पीडित पौडेलले एसएसपी ज्ञवाली, एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर, डीएसपी पौडेललगायत विरूद्ध २०७७ असोज २२ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सो लगत्तै एसएसपी किरण बज्राचार्यको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षकद्वय सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी सो समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।
सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन माग गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेको थियो । तर, महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीद्वारा आयोगलाई २०७७ मंसिर २३ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको निर्णयमाथि अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको जवाफ दिइएको थियो ।
जबकि, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २०७७ कात्तिक २१ मा पठाएको प्रतिक्रिया र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७७ मंसिर ९ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फाइल फिर्ता पठाउँदा दुवैको राय थप प्रमाण फेला परेमा सो बुझी अनुसन्धान गर्ने कार्य वकिल कार्यालयको नभई प्रहरीको नै रहेको भनी उल्लेख छ ।
परीक्षाफल प्रकाशन भएको चार महिनापछि उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न पाउने नियम रहेकोले सोही नियमअनुसार उत्तरपुस्तिका जलाइसकेको र उत्तरपुस्तिका जलाइसकेपछि मात्रै जाहेरी आएको प्रहरी परिसर काठमाडौंले त्यतिबेला उल्लेख गरेको थियो । तर, पौडेलको जाहेरीपछि पनि डीनको कार्यालयले उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रहेको जनाउँदै आएको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७६ असोज ३० र कात्तिक २१ गते पत्र काट्दै उत्तरपुस्तिका सुरक्षित राख्न त्रिविलाई भनेकोमा डीनले २०७६ मंसिर २० गते सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा उत्तरपुस्तिका सुरक्षित राखिएको उल्लेख छ । सम्बद्ध निकायले नै सतर्कता केन्द्रलाई लेखेको पत्रमा उत्तरपुस्तिका सुरक्षित छ भन्दाभन्दै परिसरले नियमानुसार उत्तरपुस्तिका जलाएको कारण देखाउँदै जाहेरी तामेलीमा राखेपछि पीडित पौडेल प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत पुगेका थिए ।
पौडेलले त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान कीर्तिपुरका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाका साथै सहायक डीन एवं परीक्षा शाखा प्रमुख तेजबहादुर बीसीविरूद्ध पनि जाहेरी दिएका थिए । प्रहरी परिसरले सुरूमा जाहेरी दर्तासमेत गर्न मानेको थिएन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गरिएको उजुरीमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी र निवेदकसँग समेत नबुझी अभियुक्तलाई जोगाउन भूमिका खेलेको भन्दै विभागीय कारबाहीको माग गरिएको थियो ।
पौडेलले जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयलाई जगाई जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्ने थप प्रमाणसहित महानगरीय प्रहरी परिसरका कर्मचारीलाई कारबाहीको माग राखी २०७७ असोज २१ मा प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष उजुरी गरेका थिए। तर, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंह तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्द महानगरीय प्रहरी परिसरमा सरूवा भई आएपछि पनि प्रहरीले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघिसकेपछि मात्र २०७७ फागुन २० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा प्रहरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सोही हदम्यादको कारण देखाई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भनी २०७७ चैत्र २ मा निर्णय गरी प्रहरी प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिएको थियो । सोही प्रकरणमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हालसालै गोप्य पत्र पठाएको बुझिएको छ ।
नायब महान्यायाधिवक्तालाई आफूविरूद्धको उजुरीमा समेत आफैले निर्णय गरेको आरोप लागेको छ । उत्तरपुस्तिका धुल्याइएको विषयमा प्रहरीले गलत प्रतिवेदन पेश गरेको र सोको छानबिनका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी कार्यालय र सोको अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन नदिएको जनाउँदै कारबाही र थप अनुसन्धानको मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । तर, नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले कुनै निर्देशन जारी नगरी प्रमाण बुझ्ने काम प्रहरीको रहेको हुँदा सरकारी वकिलले गरेको कार्य ठीकै रहेको देखिएको भनी निर्णय गरेको पीडित पौडेलले बताए ।
यसबाट दोषीलाई उन्मुक्ति मिलेको भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि परेको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो । यस क्रममा पाण्डेले आफूविरूद्ध परेको उजुरीमा अनुसन्धान समितिका अध्यक्षको हैसियतले आफूले आफैलाई सफाइ दिएको पीडितको आरोप छ ।
गृहमन्त्री समक्ष उजुरी
परीक्षार्थी पौडेलले पछिल्लो पटक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसमक्ष तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षकविरूद्ध कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । सचिव न्यौपानेले गृहमन्त्रीको अधिकार आफैले प्रयोग गरी निर्णय गर्दै महानिरीक्षकलगायत दोषी प्रहरी कर्मचारीलाई सम्भावित कारबाहीबाट चोख्याएको आरोप पौडेलले लगाएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई नसिहत दिने/नदिने निर्णय गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११९ को देहाय १२ ले गृहमन्त्रीलाई मात्र दिए पनि गृहसचिव न्यौपानेले नै मन्त्रीको अधिकार अतिक्रमण गरी महानिरीक्षकलाई कारबाहीबाट जोगाउन पौडेलको उजुरीलाई यथावत् राख्नु भनी फागुन २५ गते सचिवस्तरीय निर्णय गराएका थिए ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘दोषी प्रहरी महानिरीक्षकमाथि नसिहतको कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको अधिकार दुरूपयोग गरी आफै निर्णय गरी अन्य प्रहरी कर्मचारीसमेतलाई हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीबाट चोख्याउने न्यौपानेलाई नियमानुसारको कारबाही गरिपाऊँ।’
पौडेलले महानिरीक्षक क्षेत्रीलाई नसिहतको कारबाही र अन्य दोषी प्रहरी अधिकारीलाई विशेष सजाय गरी उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्ने उद्योग गर्ने, आपराधिक षड्यन्त्र गर्ने, कसुरको प्रमाण दबाउनेविरूद्ध आवश्यक अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिन माग गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष पनि गत फागुन १२ गते उजुरी दिएका थिए ।
त्यस्तै, सचिव न्यौपाने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव रहेको बेला उत्तरपुस्तिका धुल्याउन लाग्दैछन् भन्ने जानकारी २०७६ पुस १७ मै उनलाई दिइएपनि उक्त कागजात सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल नगरी प्रमाण लोप गर्न सहयोग पुर्याएको आरोप लागेको छ ।
