चितवन । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च विवरण पठाउन विलम्ब गरेको भन्दै काठमाडौंसहितका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह तथा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ लगायतका जनप्रतिनिधिहरुलाई जरिवाना तोकेको हो ।
जसअनुसार साह, दाहाल, आचार्य र सिंहलाई जनही साढे सात लाखका दरले जरिवाना तिर्न भनिएको छ भने साम्पाङलाई साढे पाँच लाख तिर्न भनिएको छ । चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने नियम नमानेको कारण जरिवाना गर्नु परेको आयोगको भनाइ रहेको छ ।
आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार समयमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिइएको बताएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनमा यसरी जरिवाना तोकिएको ६ महिनाभित्र नतिरेमा बहाल रहेको पद जाने र पराजित उम्मेदवारले विवरण नबुझाए आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
