चितवन । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिना पुग्दासम्म पनि चितवनका उमेदवारले खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार बनेका चितवनका एक हजार ९५० उमेदवार मध्ये १ हजार ७६३ जनाले अटेरी खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् ।
जिल्लाका कुल उमेदवार मध्ये ९७९ जना उमेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएको र स्पष्टीकरण समेत नदिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भीमसेन कार्कीले बताए । उनले भने, ‘उमेदवारले समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएपछि स्पष्टीकरणमा बोलाउँदा स्पष्टीकरण दिन समेत आएनन् ।’
जिल्लाका सात पालिकाबाट समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाका ९५ जना, रत्ननगरका ४१ जना, कालिकाका ४० जना, राप्तीका ६ जना, इच्छाकामनाका ४ जना, र खैरहनीका २ जना रहेको कार्कीले बताए । भने, ७८३ जनाले स्पष्टीकरण पेश गरेका छन् । जिल्लाभरका ९७१ जना उमेदवारले मात्रै समयमा खर्चको विवरण पेश गर्ने र स्पष्टीकरण गरेका छन् ।
त्यस्तै जिल्लाभरका २१६ जनाले विलम्व पेश गरेका छन् । जसमध्ये कालिकाबाट २१ जना, खैरहनीबाट ६ जना, भरतपुरबाट २३ जना, माडीबाट १२१ जना, रत्ननगरबाट ४१ जना र राप्तीबाट ४ जना उमेदवारले समय नाघिसकेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्चको विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै, समन्वय समिति तर्फ १६ जना उमेदवार मध्ये ३ जना र कार्यपालिकाका ९३ जना उमेदवारमध्ये १ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चको व्यवस्था छ । उपदफा (४) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खर्च भएको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन सकिएको चार महिनासम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले अटेरी गर्नेहरुका लागि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारबाहीको व्यवस्था गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत कार्कीले बताए ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगर प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, आयोगले महानगरका वडाध्यक्षलाई ३ लाख र सदस्यलाई ३ लाख , उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार र उपमहानगरको वडाध्यक्ष र सदस्यलाई २ लाख ५० हजार, सदस्यलाई खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि २ लाख, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई १ लाख ५० हजार प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखकका लागि ५० हजार, सदस्यका लागि २५ हजार र कार्यपालिका सदस्यका लागि २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
चितवनबाट निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने कार्यपालिका सदस्य उमेदवारको नाम हेर्नुहोस् ।