यातायात व्यवसायीको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गरी ६ महिना ब्याज मात्रै तिर्न र आधार ब्याजदरमै कर्जा दिनुपर्ने, यातायात व्यवसायीलाई कारोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्ने, भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने तथा गाडीको अवधि १० वर्ष थप गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

लामो समयको बन्दपश्चात् यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय भए पनि सार्वजनिक यातायातजस्तो जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने सबै यातायात मजदुर लगायत यातायातमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था समेत नभएको महासंघले जनाएको छ ।

साथै, २०६९ सालदेखि वैज्ञानिक भाडा नीतिअनुसार आन्तरिक प्रदेशभित्रको लागि भाडा समायोजन हुने नसकेकोले वैज्ञानिक भाडा नीतिअनुसार भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

“कोरोनाको कारणले सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसकी ग्यारेजमा थन्क्याउँदा त्यसको मर्मत तथा सरकारी कर, राजस्व, २० वर्षे सवारीको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन, बैंक, वित्तीय संस्थाबाट व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्या, बिमा, सडक ऐन, कानुनलगायतका समस्याहरु समाधान गर्नेतर्फ चासो नदेखाउँदा व्यवसायीहरुको करिब १० खर्बको लगानी जोखिममा परेको छ ।” सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा चाबी बुझाउँदै भनेको छ ।