चितवन । साउन ९, चितवन । सरकारले दिंँदै आएको अनुदानको रसायनिक मलका सिफारीश गर्ने स्थानीय तह र सरकारी मल बिक्रेता कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको चेपुवामा चितवनका कृषि सहकारी संस्था परेका छन ।
हरेक सिजन र समयमा मलको अभाव खेप्दै आएका सहकारीले अहिले बेसिजनमा प्रयोग गरिने डिएपी र पोटास किन्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहले जिल्लाका मल बिक्रेता कम्पनीमा डिएपी र पोटासको मल मौज्दात रहेकोले जबरजस्ती सहकारीलाई मल किन्न बाध्य पारेको गुनासो गरेका छन ।
कम्पनीले स्थानीय तहको सिफारीशमा जति परिमाणमा युरिया खरीद गरयो उही परिमाणमा डिएपी र पोटास खरीद गर्न बाध्य गरेको भन्दै कृषि सहकारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
लक्ष्मीनारायण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष शिवराम पराजुली युरिया खरीद गर्दा डिएपी र पोटास अनिवार्य खरीद गर्न बिक्रेताले बाध्य पारेको बताउंँछन । ‘रोपाई गरेको २०, २२ दिनमा युरिया चाहिन्छ , उनीहरुले डिएपी र पोटास पनि भिडाउंँछन ।’ उनले भने ।
स्थानीय तहले डिएपी र पोटास खरीद नगरे युरिया मलको लागि समेत शिफारीस नगरिदिने पराजुलीले गुनासो गरे । जसले गर्दा कृषि सहकारी संस्था मर्कामा परेका हुन् । ‘चाहिएको एकथरी मल छ, किन्नुपर्ने अर्को , उनले भने, बिक्री नभएको मल जबरजस्ती भिडाउनु त हुदैनन नि ! नियम त व्यवहारिक पो हुनुपर्छ ।
हाल युरिया मलको अत्यधिक माग रहेको तर जिल्ला मल बिक्रेता कम्पनीहरुले नत चाहिने मात्रामा युरिया मल दिननै सकेका छन नत समयमै मल दिन सकेका छन । जुन सिजनमा जुन मलको आवश्यकता पर्छ त्यही खरीद गर्न पाउनु पर्ने कृषि सहकारी संस्थाको जिकिर छ । ‘मंसीरमा चाहिने डिएपी र पोटास अहिले किनेर लगेर के गर्ने ? सहुलियत कृषि सहकारी संस्था, मंगलपुरका का अध्यक्ष लक्ष्मीलाल घिमिरे भन्छन , मलमा फाइदा पनि छैन । लगानी पनि कहांँबाट ल्याउने । ’
मौज्दातका मल जबरजस्ती बिकाउन स्थानीय सरकार र मल बिक्रेता कम्पनीले यस्तो नाटक गरेको उनको भनाई छ । ‘जताबाटपनि कृषि सहकारी मर्ने , किसान मार्ने काम भयो, के कति खरीद बिक्री भन्ने कुरा आफ्नो ईच्छाको कुरा हो । जबरजस्ती गर्नत पाईदैननि ।’ उनले भने ।
कृषि सहकारीलाई अहिले जबरजस्ती डिएपी र पोटास खरीद गर्न बाध्य पारिएपनि किसानले भने सहकारीबाट डिएपी र पोटास अहिले खरीद गरेर अहिले नै लग्दैनन । । जसले गर्दा लामो समयसम्म मल मौज्दात सहकारीमा राख्नुपर्दा वजन घट्ने, डल्ला पर्ने र मल भण्डारणका लागि स्थानसमेत हुदैन ।
जडीबुटी कृषि सहकारी संस्था, रत्ननगरका खरीद समितिका संयोजक रामशरण गौतम यो सरकारको नीति सरासर गलत भएको तर्क राख्छन । ‘जतिमात्रामा युरिया खरीद गर्यो त्यति मात्रामा डिएपी र पोटास खरीद गर्नै पर्छ । नत्र सिफारीश दिन्न भन्नु ब्ल्याकमेलिङ्ग हो , जबरजस्ती हो ।’ खरीद त गरौंला अहिले कसले किन्छ ?’ गौतमले भने । सरकारले अहिले मौज्दातमा रहेको मल आफैले राखेर सिजनमा आफैले बेच्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । ‘एकपटक मल खरीद गर्दा १ लाख भन्दा बढी स्टक मल राख्नुपर्ने बाध्यता छ । लगानी कहांँबाट पाउने । फाइदा प्रतिबोरा ५० रुपैंया भन्दा फाइदा हुदैन । हामीले सहकारी कसरी चलाउने ।’ एउटा कर्मचारीको न्यूनतम तलब पनि उठ्दैन । उनले भने ।
अघिल्ला बर्षहरुमा कृषि ज्ञानकेन्द्रको सिफारीशमा कृषि सहकारी संस्थाले मलबीउ खरीद गर्दै आएपनि पछिल्ला बर्षहरुमा यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिईएको छ । स्थानीय तहको सिफारिशको आधारमा पुन : कृषि ज्ञानकेन्द्रले मल खरीदको लागि अनुमति दिन्छ ।
स्थानीय सरकारले कृषक र कृषि योग्य जमीनको क्षेत्रफल र सहकारीको संख्या हेरेर सोही अनुपातमा मल खरीदको लागि सिफारीश गर्ने गर्दछ । रत्ननगरनगरपालिका कृषि शाखाका अधिकृत प्रविन लामा सिजनको बेला मल अभाव नहोस र सहकारीलाई सहज होसनै भनेर सबै मल को सिफारीश बराबर गरिएको बताउंँछन । ‘मल भन्ने चीज सधै अभाव हुने चीज हो, अहिले मौज्दात भएपनि भोली नहुन सक्छ । बेलैमा मौज्दात राख्दा पछि फाईदा आफैलाई हुने हो । ’लामाले भने । सहकारीलाई आफूले लिन कर र बाध्य नबनाएको उनले जिकीर गरे । ‘लान्न भन्न पाईन्छ , एउटाले नलगे अर्कोले लान्छन । हामीले उहांँहरुकै भलाईकै लागि डिएपी र पोटास मल लिन अनुरोध गरेका हौं ।’ लामाले भने । युरीया मलको तुलनामा डिएपी मल महंगो , प्रयोग कम र सहकारीलाई फाईदा कम हुने हुंँदा यस्तो आरोप लगाएको उनको भनाई छ ।
सहकारीले मल समयमा उपलब्ध नगराउने तर तोरी र अन्य बमौसमी तरकारीको लागि भने अहिलेदेखिनै डिएपी र पोटास खरीद गर्न लाउनु अव्यहारिक र अवैज्ञानिक भएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन । उनीहरुले बिक्री नभएको मल जवरजस्ती बिकाउने स्थानीय सरकार र मल बिक्रेता कम्पनी बीचको चलखेल र मिलेमतो हुने आशंका समेत गरेका छन । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड , चितवनका प्रमुख राजन बगाले कृषि सहकारीलाई जबरजस्ती डिएपी र पोटास किन्न बाध्य पारिएको बिषय कत्तिपनि मान्न तयार छैनन ।
‘अनुदानको मल जुनसुकै होस यो कुनपनि बेला् अभाव भईरहन्छ । वगालेले भने, अहिले कुनै अप्ठेरो नमानी सबै सहकारीले सबै मल लगिरहनुभाको छ । सबै खुशीनै हुनुहुन्छ ।’ अहिले डिएपीको माग त्यति नभएपनि केही महिनापछि माग ह्वात्तै बढ्ने भएकोले स्थानीय सरकारको सिफारीशमै मल विक्रि वितरण गरिएको उनले बताए । ‘कृषि सहकारीबाट त कुनै गुनासो असन्तुष्टी छ्रैन उनले भने, कुनै नीजि एग्रोभेटको असन्तुष्टी चाहिं हुन सक्छ ।’ अहिले लगानी गरेर लगेर भण्डारण गर्नुपर्ने भएकोले एग्रोभेटहरुले आरोप लगाएको उनको भनाई छ । तर पछिल्लो समय इन्धनका भाउ बढ्नु , निशेधाज्ञाका समयमा सजिलै ढुवानीका सवारी नपाउनु , र सिमित मल पाइने र फाईदा नहुने भएका कारण आफूहरु ठूलो मर्कामा परेको बताउंँछन । ‘एउटा सहकारी चलाउन एउटा कर्मचारी राख्नै पर्यो, एउटा मलकै लागि दौडनुपर्छ , कोटा अनुसार पालो अनुसार मल दिईन्छ । यस्तो जवरजस्ती र खरीद गर्न लाउनुहुन्छ । आखिर नीति सरकारले कसको लागि बनाउने हो, किसानको लागि होईन ?’ सहुलियत कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष घिमिरेको आक्रोश छ ।
अहिले कृषि सामाग्री तीनवटै मलको परिमाण उहिनै अनुपातमा रहेकोले सबै भण्डारण भएको मल बिक्री भएपछि मात्र अर्को लटको मल माग गर्न मिल्ने र पठाइने हुनाले यो विधि अपनाइएको उनले बताए । यहांँका कृषि सहकारी संस्थाहरु साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनी नारायणगढ शाखा संँग थप रुष्ट भएका छन । सहकारीलाई मर्यादित व्यवहार नगर्ने , राज्यको नीति हो अरु थाहा छैन भन्दै दबाब र तनाव दिने गरेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन नारायणगढका प्रमुख बुद्धि बिनोद दाहाल आफूहरुले राज्यको नीति नियम अनुसार चल्नुपर्ने बताउंँछन । ‘हामीले सिफारीश बाहेक तलमाथि केही गर्नै मिल्दैन, अनुदानको मलमा राज्यले जे भन्छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ ।’ दाहालले भने । हाल डिएपी र पोटासको सहजता भएपनि सिजनमा पुनः अभाव हुने भएकोले स्थानीय तह र कृषि ज्ञानकेन्द्रले यही कार्यविधि अनुसार सिफारीश गरेको हुनसक्ने उनको भनाई छ । तपाईहरुले नै मौज्दात राख्नुस न किन कृषकलाई बाध्य पार्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा दाहालले ठाडो जवाफ दिदै भने, ‘यो राज्यको कुरा मैले जवाफ दिन मिल्दैन ।’
