चितवन । चितवनका सात पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि बजेट ल्याइसकेका छन् । सबै पालिकाले अहिलेको आधुनिक युगमा कामलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर सूचना प्रविधिलाई नै कम बजेट पारेका छन् ।
अझ अहिलेको आइटि (इन्फरमेशन टेक्नोलोजी) को दुनियाँमा साइबर सेक्युरिटीलाई महत्व दिनुपर्ने हो, तर साइबर सेक्युरिटीमा चितवनका सात पालिकाले एक रुपैयाँ बजेट पनि नपारेको देखियो । सूचना प्रविधि र कार्यालयका केही कामलाई डिजिटल गर्ने भन्दै झिनो बजेट पालिकाले पारेका छन् तर आफ्नो महत्वपूर्ण दस्तावेजलाई सुरक्षित गर्न एक रुपैयाँ बजेट पनि पारेका छैनन् । भोलि पालिकाको कम्प्युटराइज गरेको महत्वपूर्ण दस्तावेज नै ह्याकिङ भयो भने के गर्ने ? कुनै पालिकाले साइबर सेक्युरिटी गरेकै छैनन्, दस्तावेजलाई सुरक्षित गर्ने योजना भरतपुर महानगरले समेत ल्याएको छैन ।
पछिल्लो समय किशोरीहरु समाजमा सामाजिक सञ्जालबाट अनेकौँ हिंसाहरु खेप्न बाध्य भएका छन् । साइबर अपराधका घटनाहरु पनि बढेका छन् । तर चितवनका सात पालिकाहरुले साइबर अपराधलाई न्यूनीकरणको लागि केकस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु त परको कुरा छलफलसमेत चलाएन ।
आर्थिक वर्ष २०२० र २१ मा तीन हजार ९०६ साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । जसमध्ये २ हजार ३ महिला र १ हजार ४ सय ७१ पुरुष पीडित भएका छन् । १८ वर्ष मुनिका बालबालिका पनि साइबर अपराधको सिकार भएका छन् ।
साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा एक हजार ५२ बालिका र ५६ केटा पीडित भएका छन् । तथ्यांक यस्तो डरलाग्दो छ, तर यहाँका पालिकाले साइबर अपराधलाई न्यूनीकरणमा कुनै योजना नै ल्याएनन् ।
धेरैजसो मानिसहरु फेसबुक, भाइबर, इमो, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्वीटरलगायतका माध्यमबाट अपराध गरिरहेका छन्, अन्जानमा किशोरकिशोरी फसिरहेका छन् । साइबर अपराधलाई न्यूनीकरणको लागि सचेतनाको कार्यक्रमसमेत पालिकाले बजेटमा पारेका छैनन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानिससँग इन्टरनेटको पहुँच छ। इन्टरनेट चलाउने ९५ जनाले स्मार्टफोन बोक्छन् । प्रविधिको दुरुपयोगका कारण अपराध बढ्दै गएको छ । अपराध न्यूनीकरणमा प्रहरीसँग साझेदारी गरी सचेतनाका कार्यक्रमसमेत कुनै पालिकाले यसपटक बजेटमा पारेनन् ।
पछिल्लो समय किशोरीहरु समाजमा सामाजिक सञ्जालबाट अनेकौँ हिंसाहरु खेप्न बाध्य भएका छन् । साइबर अपराधका घटनाहरु पनि बढेका छन् । तर चितवनका सात पालिकाहरुले साइबर अपराधलाई न्यूनीकरणको लागि केकस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु त परको कुरा छलफलसमेत चलाएन ।
केन्द्रीय अनसन्धान व्यूरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले पालिकाले साइबर अपराधका न्यूनीकरण विभिन्न सचेतनादेखि तालिमसम्म दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कसरी किशोरकिशोरी अन्जानमा साइबर क्राइमभित्र परिरहेका छन्, जानीनजानी उनीहरु सामाजिक सञ्जालमा हुने अपराधभित्र परिरहेका हुन्छन्, उनीहरुलाई यसबारे तालिम दिन सकियो भने त्यस्तो आपराधिक समूहबाट किशोरकिशोरी बच्न सक्छन् ।’ पालिकाले यस्ता किसिमका योजना ल्याएर बजेट पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय चितवनबाट साइबर अपराधका घटना केन्द्रीय अनुसन्साधन व्यूरोमा आइरहेका छन् । धेरै किशोरी पीडित छन्, उनीहरुलाई सचेतना जगाउने कामसमेत पालिकाले गर्न सकेका छैनन् । उनले भने, ‘पालिका स्वतन्त्र निकाय हो, हामीले यो गर, त्यो गर भन्न पनि मिल्दैन, तर आफ्नो डकुमेन्ट सुरक्षित गर्न र नगरवासीलाई सुरक्षित राख्न आइटी क्षेत्रमा बजेट पार्नुपर्ने हो ।’
‘धेरैले सामाजिक सञ्जाललाई सामान्य रुपमा लिएर दुरुपयोग गरिरहेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र कुरा गर्न नपाउने भएकाले घटना बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘साइबर क्राइमको उजुरी नआएको दिन हुँदैन, यस्ता क्षेत्रमा पालिकाको बेवास्ता गर्न हुँदैन ।’
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०२० र २१ मा फेसबुकमार्फत ३ हजार ४५१ जना साइबर अपराधमा संलग्न रहेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०२१ र २२ को पहिलो तीन महिनामा साइबर अपराधका १ हजार ५ सय ४७ घटना सार्वजनिक भएका छन् । यस तथ्यका कारण यो आर्थिक वर्षमा यस्ता घटना बढ्ने सम्भावना छ । तर पालिकाले कालोपत्रे सडकदेखि दूधमा अनुदान दिनेसम्म बजेट पारिरहँदा साइबर सुरक्षामा बजेट पारेनन् ।
सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको सहज पहुँच भएकाले बालबालिका पीडित बन्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ । व्यूरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले भने, ‘बालबालिकाले इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने घर छैन । उनले थपे, ‘अनजानमै अपराध गर्ने धेरै बालबालिका छन्, उनीहरुको सुरक्षाको लागि पालिकाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।
आइटीविज्ञ त्रिविक्रम रेग्मीले अहिलेको युग आइटीको युग हो, यसकारण आइटी क्षेत्रमा पालिकाले महत्व दिएर बजेट पार्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा पालिकाले महत्व निकै कम दिएको देखिन्छ, पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटना बढेको छ, तर यसको न्यूनीकरणमा पालिकाले कुनै मतलव गरेको छैन ।’
