काठमाडौँ। सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारेको अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्दा भाडा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।
२०६९ सालदेखि वैज्ञानिक रुपमा भाडा समययोजन नभएको भन्दै व्यवसायीले लामो समयदेखि सरकारले बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डअनुसार भाडा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेर भाडा समायोजनबारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।विगतमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन नभएपनि तेलको मूल्यमा भएको घटबढका आधारमा पटक-पटक भाडा समायोजन भएकाले अब कसरी भाडा समायोजन गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए ।
सरकारले २०६५ फागुन २० गते वैज्ञानिक भाडादर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डअनुसार तोकिएका वस्तुको मूल्य २०६९ सालको तुलनामा २२ प्रतिशतलेखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । तर, विभागले कति प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर किटान नगरेको उनको दावी छ ।यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर समायोजनको लागि अध्ययन भएको थियो ।
यातायात व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीजन्य पार्टपुर्जामा भएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर भाडा बढाउन सरकारलाई वैशाख १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधज्ञा लागू भएपछि व्यवसायीहरु सवारी थन्क्याएर बस्न बाध्य छन् ।मूल्य वृद्धिले यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीधनीहरुले अहिले भाडादरले व्यवसायमा टिक्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत माघ २९ गते नै विज्ञप्ति जारी गरेर र चैत ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर भाडा नबढाए आफूहरु सवारी साधन थन्क्याउन बाध्य हुने बताएका थिए ।
