चितवन। भरतपुर महानगरका पाँच राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम नेपालको संविधानको मुलमर्म र भावना विपरित भन्दै बिरोध गरेका छन्। २०७८ जेठ ७ गतेको मध्यरात प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेको घटनाप्रति घोर बिरोध तथा भत्सर्ना गरेका हुन् ।
आज प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै महानगरका पाँच राजनीतिक दलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका के.पी शर्मा ओली सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति मार्फत आवाहान गरिएकोमा प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट वहुमत १४९ माननिय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित पूर्व प्रधानमन्त्री एंव नेपाली कांग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनकोलागि माग दावी प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधी सभा विघटन गरि प्रधानमन्त्री र स्वयं राष्ट्रपति असंवैधानिक र प्रतिगमनको वाटो तर्फ अगाडि बढी नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षबाट स्थापित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान र देशलाई नै अराजकता र निरंकुशता तर्फ धकेलीएको आरोप लगाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट भरतपुर महानागर समितिका सभापति भरत अधिकारी , नेकपा माओबादी केन्द्रको तर्फ़बाट महानागर कमिटिका अध्यक्ष इश्वोर सापकोटा (सुमन),नेकपा एमालेको तर्फबाट महानागर कमिटिका अध्यक्ष विष्णुराज महतो, जसपाको तर्फबाट महानागर कमिटिका अध्यक्ष दिल बहादुर अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट भरतपुर महानागर कमिटिका अध्यक्ष भक्तिराम गौतमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
