चितवन। चितवन क्षेत्र नं १ का पाँच राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाइ अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार हुनेगरी मध्यरातमा दुस्साहसपूर्ण तवरबाट चालिएको कदमको भत्र्सना गर्दै जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने पद्धतिप्रति आपत्ति जनाइनुको साथै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै मुलुकको समृद्धिको महाअभियानमा जुट्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई बिर्सिएर पटकपटक संविधान मिच्ने र संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस चितवन क्षेत्र नं १ का सचिव केदारनाथ पन्त, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का क्षेत्र नं १ का संयोजक दीपक शाही, नेकपा (एमाले)का क्षेत्र नं १ का संयोजक घनश्याम कँडेल, जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि अजय निराला र राष्ट्रिय जनमोर्चा क्षेत्र नं १ का संयोजक पदमप्रसाद वाग्लेद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम सच्याउँदै देशलाई संविधानवाद र लोकतान्त्रिक दिशामा अभियानमा सरिक हुन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, पेसाकर्मीलगायत आमसर्वसाधारणमा अपिल गरिएको छ ।
यस्तै, विज्ञप्तिमा सरकारद्वारा गरिएका कोभिड १९ को निःशुल्क उपचारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, अस्पतालहरुमा देखिएको अक्सिजन अभाव खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको यथोचित व्यवस्था गर्न, बन्दाबन्दीको समयमा मजदुर, किसान तथा विपन्न जनताको जनजीवनको लागि राहतको प्रबन्ध गर्न, महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरिएको जनाइएको छ ।
