धनकुटा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएको प्रकरणमा मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख सुरेश थपलियासहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले आइतबार मुद्दा दायर गर्दै ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो।
आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन मालपोत प्रमुख सुरेश थपलिया, छुट जग्गा दर्ता समितिका सदस्य तथा शाखा अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडी, नापी कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन सर्वेक्षक राजेन्द्रप्रसाद यादव, साविक तांखुवा गाविसका सचिव भक्तबहादुर भट्टराई, मालपोतका नायब सुब्बा छविलाल फुयाँल तथा जग्गाधनी माधबहादुर भट्टराईलाई मुख्य आरोपी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार उनीहरूले मिलेमतोमा धनकुटाको साविक तांखुवा गाविस–९ मा रहेको कित्ता नम्बर ३८२, ३८३, ३८४ र ३८५ अन्तर्गतको सरकारी जग्गा २०६६ साल मंसिर २१ गते गैरकानुनी रूपमा माधबहादुर भट्टराईको नाममा दर्ता गराएका थिए।
यस प्रकरणमा मुख्य आरोपी सुरेश थपलियाविरुद्ध ६७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजायको माग गरिएको छ। सोही बराबर बिगो र कैद सजाय शाखा अधिकृत दुवाडी र सर्वेक्षक यादवविरुद्ध पनि माग गरिएको छ। तत्कालीन गाविस सचिव भक्तबहादुर भट्टराई र जग्गाधनी माधबहादुर भट्टराईविरुद्ध ६७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगोसहित थप १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा कैद सजाय माग गरिएको छ। यस्तै, नायब सुब्बा छविलाल फुयाँलविरुद्ध पनि सोही बराबर बिगो र कैद सजाय माग गरिएको छ।
यसैबीच, प्रकरणमा संलग्न अन्य १० जनाविरुद्ध भने उक्त जग्गा जफतको माग गरिएको छ। हाल जग्गाधनी रहेका खगेन्द्रबहादुर थापा, हिमादेवी बस्नेत, कुमारी मगर, मित्रबहादुर मगर, अम्बरबहादुर मगर, पदमबहादुर सिंजाली, निर्मला घिमिरे, इन्द्रबहादुर मगर तथा स्वर्गीय पूर्णबहादुर थापाको हक सकार गर्ने राजेन्द्र थापासहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध जग्गा जफतको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गा अनियमित तरिकाले व्यक्तिका नाममा सार्ने कार्यले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको ठहर गर्दै कानुनी कारबाही अघि बढाइएको हो।
