पोखरा । पोखराको फेवाताल संरक्षणप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सक्रिय चासो देखाउनुभएको छ। सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीभित्र फेवातालको अतिक्रमण हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि प्रधानमन्त्री शाहले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै कामको प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको हो।
आइतबार भएको टेलिफोन संवादमा प्रधानमन्त्री शाहले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन र अतिक्रमण हटाउने तयारी कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको स्रोतले जनाएको छ। जवाफमा मेयर आचार्यले हालसम्म भएका कामबारे जानकारी गराउँदै छिट्टै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार फेवातालको जलाधार क्षेत्रभित्रको अतिक्रमण हटाउने, मुहान संरक्षण गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनअनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले लामो समयदेखि थाँती रहेको फेवाताल संरक्षण अभियानले अब गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल गण्डकी प्रदेश सरकारको समन्वयमा गठन गरिएको समितिले फेवातालको सीमांकनको काम पूरा गरिसकेको छ। साथै, दूषित दर्ता भएका जग्गा र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको पहिचान गर्ने कार्य जारी रहेको छ। आगामी एकदेखि डेढ महिनाभित्र यसको प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी गरिएको महानगरले जनाएको छ।
मेयर आचार्यका अनुसार दूषित दर्ता तत्काल खारेज गरिनेछ भने कानुनी रूपमा मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर जग्गा फिर्ता ल्याइने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यसपछि मात्रै तालको मापदण्डभित्र परेका संरचनाहरू हटाउने कार्य सुरु हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै वर्षायामको उच्चतम पानी सतहबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाई हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो। तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको अवस्थामा अहिले संघीय सरकारको प्रत्यक्ष चासोले प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
फेवाताल क्षेत्रमा निजी, व्यावसायिक मात्र नभई सरकारी संरचनासमेत मापदण्डभित्र परेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। महानगरले अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा फेवाताल संरक्षण परेको र प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय रूपमा चासो देखाउनु सकारात्मक संकेत भएको भन्दै स्थानीय तहले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवसरका रूपमा लिएको छ। अबको चरणमा कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर अतिक्रमण हटाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
