चितवन। के तपाईलाई थाहा छ, भोल्टेजका कारण ग्राहकको विद्युतीय सामग्री बिग्रिएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिन्छ ?
हो भोल्टेजको उतारचढावका कारण विद्युतीय सामग्री बिग्रिएमा क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ अनुसार कर्मचारी वा कार्यालयको लापरवाहीका कारण विद्युतीय कारणले कोहीकसैको मृत्यु भएमा,घाइते भएमा,अङ्गभङ्ग भएमा वा उपकरण बिग्रिएमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेहुन्छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँले ऐन बनेपनि प्राधिकरण वा सरकारी पक्षले कानुनको राम्रो वकालत नगर्दा धेरैजसो सर्वसाधारणलाई जानकारी नरहेको बताए । उनले आफू ठगिएको थाहा पाउँदा पनि ग्राहकहरुले कतै उजुरी नगर्ने गरेको बताए । अधिकारकर्मी बानियॉले धनगढी र हेटौडामा केही समय पहिले भएको घटनामा स्थानीयले क्षतिपूर्ति लिएको समेत जानकारी गराए ।
यतिमात्रै होइन विद्युत प्राधिकरणले विना जानकारी बिजुली काट्न पनि पाउँदैन । विना जानकारी बिजुली काट्दा ग्राहकलाई क्षति पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति पनि प्राधिकरणले दिनुपर्छ तर यसबारे धेरै उपभोक्ताहरु जानकार छैनन् ।
कतिपय ग्राहकहरु प्राधिकरणकै कर्मचारीको लापरबाहीका कारण जरिवानामा समेत पर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण खेत जोतिरहेका किसानदेखि सडकमा हिँडिरहेका पैदलयात्रुहरु करेन्ट लागेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सेवाभन्दा पनि व्यापारमा बढी केन्द्रित भएको छ कार्यक्रममा सहभागिले आरोप लगाएका छन् ।
अधिकारकर्मी बानियाँले क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा ग्राहकहरु नै अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘प्राधिकरणले विना जानकारी लाइन काट्न पाउँदैन । त्यसरी लाइन काट्दा ग्राहकलाई कुनै क्षति हुन पुगेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । भोल्टेज तलमाथि भएर विद्युतीय सामग्री बिग्रँदा पनि त्यसको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका बानियाँले भने ।
उनका अनुसार क्षतिपूर्तिको दाबी पहिला प्राधिकरणकै सम्बन्धित कार्यालयमा गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति नदिएमा विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी गर्न सकिन्छ । स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन शून्य रहेको बानियाँले बताए ।
ऊर्जाविज्ञ नारायणप्रसाद चौलागाईले बिजुलीको सुविधासँगै जोखिम पनि रहेको भन्दै बिजुलीलाई सुरक्षित तवरले बढीभन्दा बढी हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणले बिजुलीको मिटरसम्मको मात्रै जिम्मेवारी लिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै घरभित्रको वायरिङबाट हुने समस्याको जिम्मेवारी स्वयम् ग्राहकले लिनुपर्ने बताए ।
विद्युत नियमन आयोगका इन्जिनियर सन्दीप न्यौपानेले प्राधिकरणले आयोगलाई नै नटेर्ने गरेको गुनासो गरे । आयोगले गर्ने निर्णय जिल्ला अदालतले गर्ने फैसला सरह हुन्छ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेमा उच्च अदालत जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थापनाको छ वर्षमा आयोगले १७ वटा कानुन निर्माण गरेको बताउँदै उनले ती कानुन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।
प्राधिकरणले बिजुलीको भाउ बढाउन पटकपटक गरेको प्रस्तावलाई आयोगले अस्वीकार गरेको बताउँदै उनले भने, ‘राम्रो उत्पादन छ, बिजुलीको उत्पादन सस्तो बनाउनु पर्ने नागरिकको माग छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपमहासचिव श्रृङ्गऋषि काफ्लेले विद्युत सेवाका नाममा उपभोक्ताहरु ठगिएको बताए । ‘प्राधिकरणले विद्युत प्रसारणलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिरहेको छैन । बिजुलीको गुणस्तर, मूल्य र रोकावटमा ग्राहकहरु ठगिएका छन्’, उनले भने ।
बागमती प्रदेशका ऊर्जामन्त्री कृष्णकुमार तामाङले प्रदेश सरकाले ऊर्जा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । ‘ऊर्जा सम्बन्धी कानुनहरुमा अस्पष्टता रहेको छ । हामीले धेरै अध्ययन गरेर ऊर्जा ऐनका मस्यौदा तयार गरेका छौँ । केही दिनमा हामीले ऐन ल्याउँछौँ’, उनले भने ।
चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले विद्युत आपूर्तिमा एकरुपता नहुँदा उद्योगीले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको बताए ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि लाइसेन्स दिने र नियमन गर्ने अधिकार तीन तहकै सरकारलाई रहेको छ । स्थानीय तहले पाँच मेगावाटसम्म, प्रदेश सरकारले पाँचदेखि २० मेगावाटसम्म र संघीय सरकारले २० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन र नियमन गर्न पाउँछन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विद्युत उत्पादनमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
केन्द्र सरकारसंग भएको कानुन प्रदेश र पालिका स्तरमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को आधारमा आफ्नो कानुन निमार्णमा तीव्र रुपमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।
