काठमाडौँ I गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च पठाएको छ।
तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले प्राप्त गरिसकेको छ र ४ जनाका परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। सहिदका आफन्तहरुबीच सहमति कायम गरी बाँकी ४ जनालाई पनि सहायता उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।
भदौ ३० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र ५ लाख रुपैयाँका दरले काजकिरिया तथा अन्य खर्चका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो रकम वितरण गरिने छैन।
सो अनुसार हालसम्म पहिचान खुलेका ५३ जना मृतक परिवारलाई १५ लाखका दरले उक्त रकम पठाइएकोमा ४९ जनाको परिवारले बुझेको र अन्य ४ जनाको परिवारलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको।
परिवारका सदस्यहरूको आग्रहबमोजिम मृतकका शवहरूको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारी साधन एवम् दुर्गमको हकमा हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गरिएको थियो। यस अनुसार सङ्खुवासभा, धनकुटा, सिराहा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा ६ जनाको शव हेलिकप्टरमार्फत पठाइएर परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
सहिदको सम्मानमा गत असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। त्यस दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो।
जेनजी पुस्ताको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको उपयुक्त स्थानमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। जसमा नेपाल प्रहरी ३ सहित पहिचान खुलेका नागरिक ५३ जना छन्। १२ जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन। कारागारबाट भाग्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी १० जना कैदीको मृत्यु भएको छ। एक जना विदेशीको पनि ज्यान गएको छ।
सहिद घोषणा प्रयोजनका लागि मृतकहरूको पुष्टयाइँसहितको प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यकिन विवरण सङ्कलनको कार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगले तीव्रताका साथ काम अघि बढाएको छ।
