चितवन । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानको विरोध गर्दै चितवनमा विभिन्न संघसंस्था तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार जिल्लाका ५३ वटा संघसंस्थाले संयुक्तरुपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
चितवनस्थित यौनजन्य हिंसाविरुद्धको साझा अभियान, नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारिका समूह , चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान, मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र, हाम्रो भरोसा नेपाल, आदर्श नारी विकास केन्द्र, चेली नेपाल, आफन्त नेपाल, महिला सशक्तीकरण तथा परिवर्तनशील संस्था नेपाल, सहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल, सामुदायिक सेवा केन्द्र भरतपुर, नेपाल परिवार नियोजन संघ, आदर्श गृहलगायतले संयुक्तरुपमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रावधानको विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयले संशोधनका लागि तयार गरेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ तथा सम्बद्ध कार्यविधिका व्यवस्थाहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराइएको छ ।
‘बहुविवाहलाई संस्थागत मान्यता दिने गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा संशोधन गर्न प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएका प्रावधानप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ । यो व्यवस्था पारित भएमा नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक समानतामा आधारित मूल्य, मान्यता र सविधांनको मूल भावनामाथि प्रहार गर्ने गम्भीर सम्भावना देखिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ (लैङ्गिक समानता) र धारा ३८ (महिलाको हक) ले स्पष्टरुपमा महिलालाई विभेदबाट जोगाउने र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, बहुविवाहलाई हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दण्डनीय फौजदारी अपराधको रुपमा लिइएको छ ।
बहुविवाहजस्तो अपराधिक अभ्यासले महिला र बालबालिकामाथि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक हिंसा सिर्जना गर्ने तथ्यले पुष्टि गरिसकेको छ । यस्तो अभ्यासलाई कानुनी मान्यता दिनु संविधानको भावना र नेपालले पक्ष राष्ट्रका रुपमा हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको उल्लङ्घन हो । यसले समाजमा विद्यमान लैङ्गिक असमानतामा झनै गहिरो खाडल सिर्जना गर्नेछ ।’
सामाजिक अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने कदमलाई तुरुन्त सच्याउन भन्दै उनीहरुले विभिन्न मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
