काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौं उपत्यका सङ्घीय राजधानी एवं सांस्कृतिक विविधता र सम्पन्नतायुक्त क्षेत्र भएकाले यहाँको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आज ललितपुरमा आयोजित काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना परियोजनाको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी सरोकार भएकाहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समेटिएको काठमाडौं उपत्यका नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक गतिविधिको केन्द्र रहे पनि यहाँको यातायात प्रणाली अव्यवस्थित रहेको बताउनु भयो । उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सन् २०१२ मा बनेको र सन् २०१७ मा अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो गुरुयोजनायता यातायातको अवस्था बिग्रिनुका साथै बढ्दो सवारीसाधन, अव्यवस्थित सहरीकरण र अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण ट्राफिक जाम, ढिलाइ र वायु प्रदूषण बढेको मन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।

सोही कारणले यातायातलाई मात्र नभई आर्थिक उत्पादकत्व र जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकाले यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले काठमाडौं उपत्यकाका लागि दिगो, सुरक्षित र समावेशी यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन गर्दै बहुपक्षीय समन्वयको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले काठमाडौँ उपत्यकालाई वातावरणीय र यातायातको हिसाबले व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले काठमाडौँ उपत्यका वातावरणीय हिसाबले प्रदूषणबाट प्रभावित रहेको भन्दै यसको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

जायिकाले सुरु गरेको जीवन्त र सांस्कृतिक काठमाडौँ उपत्यकाको लागि दिगो, सुरक्षित र समावेशी यातायात प्रोजेक्टले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले जापान सरकार र जायिकाले नेपाललाई हरेक काममा सहयोग गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री ठकुरीले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणमा मन्त्रालय सदैव तयार रहेको बताउनुभएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारणले धेरै प्रक्रियाहरू झन्झटिलो भन्ने सुने गरेपनि अब समस्या समाधान हुने र ऐन, कानुन संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।