काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ठूला सहरमा छाडा चौपायाहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् । छाडा छाडिएका गाई, गोरु, कुकुरलगायत जनावरले सडक दुर्घटनादेखि मानवीय क्षति हुने गरेपनि यसको संरक्षणमा राज्य पक्ष निष्क्रिय देखिन्छ ।
२०७६ मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ३ सय ७० वटा गाई सुर्खेतको कटकुवा जंगलमा लगेर छाडेको घटनाले पनि छाडा चौपायाको विकराल अवस्था प्रष्ट देखाउँछ । त्यतिबेला गाईलाई भीरबाट लडाएर मार्ने कार्यमा उपमहानगरकै संलग्नता देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले १४ भदौ २०७६ मा उपसचिव सागरमणि पाठकको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो । उक्त छानविनपछि नेपालगञ्ज महानगरले कान्जीहाउस (छाडा चौपाया राख्ने गोठ) बनाएर पशु व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ ।
यद्यपि अहिलेसम्म वेवारिसे पशु संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि राज्यसँग कुनै आधिकारिक संयन्त्र तथा नीति छैन ।
संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार अहिले छाडा पशु-चौपाया संरक्षण गर्ने जिम्मा कानूनले स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ ।
सञ्जेल भन्छन्, ‘पशु चौपाया संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई ऐनले नै निर्देश गरेको छ । यदि स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकण गर्ने व्यवस्था छ ।’
यता मन्त्राललयकै वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. वरुण शर्मा भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा सरकारको मात्र नभई व्यक्तिको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय निकाय आफैं स्रोतमा कमजोर भएकाले छाडा पशु व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको हो ।
‘आफ्नो घरमा पालेका जनवारको व्यवस्थापनमा व्यक्ति आफैंले ध्यान दिनुपर्छ’ शर्मा भन्छन्, ‘व्यक्तिले गर्न नसकेमात्र स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरेर त्यसलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
चिकित्सक डा. शर्माका अनुसार अहिले मन्त्रनलायले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्नेबारे कानूनमै समेट्न तयारी गरिरहेको छ । संसदका नियमित कार्यक्रम सुरु भएसँगै कानून निर्माणमा जोड दिइने उनी बताउँछन् ।
नेपालको मौजुदा कानूनको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार’को परिच्छेद ११ को ‘ञ’मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण भनेर उल्लेख छ । यही नियममा टेकेर स्थानीय निकायलाई नै छाडा पशु व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा निर्देशन दिने गरेको छ ।
