चितवन । विदेशमा नेपालीहरुको श्रम शोषण र बेचबिखनको श्रृंखला पछिल्लो समय झन बढिरहेको छ । रोजगारीको अवसर खोज्दै जिविकोपार्जनको आवश्यकता पूरा गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा पुगेका अधिकांश महिलाहरु यौन तथा श्रम शोषणमा पनि परेका छन् ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च ‘पिपुल फोरम’द्वारा आज (शनिबार) भरतपुरमा आयोजित ‘वैदेशिक रोजगार कानुनसम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विदेशमा नेपालीहरुको श्रम शोषण र बेचबिखनको श्रृंखला बढेको बताए ।
कार्यक्रममा नागरिकका मौलिक हकका विषयलाई संविधानमा लेखिए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको चितवनका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘देशमा बेरोजगारको समस्या बढ्दै गएको छ । युवा जनशक्ति पलायन हुँदै गर्दा राज्यले उनीहरुलाई रोक्न सकेको छैन । यसतर्फ राज्यको दायित्व देखिएन् ।’ सरकारले श्रमका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थालाई रोक्न नसके पनि आप्रवासी नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा परिस्थिति निर्माण गराउन आग्रह गरे ।
उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा पिपुल फोरमका संस्थापक सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा सुशासनको कमीका कारण स्वदेशी जनशक्ति फसेको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा संस्थागत समन्वय र क्षमताको कमीका कारण विदेशमा नेपालीहरुको श्रम शोषण तथा चेलिबेटी वेचबिखनसमेत हुने पाइएको उनले बताए ।
रोजगारीका लागि अधिकांश युवाहरु विदेश जानुभन्दा अघि राम्रोसँग नबुझ्ने, नक्कली कागजात वा गलत प्रक्रिया अपनाउने, भिजिट भिसा वा इन्ट्री भिसाको वैदेशिक रोजगार विभागको स्विकृतिबिना रोजगारका लागि विदेश जाँदा नेपालीहरु फस्ने गरेको अधिवक्ता संस्थापक सोम लुइँटेलले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता लुइँटेलले विदेशमा रोजगारीका लागि जानेले पनि सीप सिकेर मात्र जाने, श्रम सम्झौता गरेर भरपर्दो म्यानपावरबाट मात्र कार्य गर्नेजस्ता कुरामा चनाखो बन्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘सम्झौताअनुरूपको तलब, सेवासुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता कुरामा विदेश जाने व्यक्ति स्वयमले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आफू जाने देशको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिनुपर्छ । अनि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
अवैध रुपमा सञ्चालनमा आएका म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले विदेश पठाइदिन्छु भन्दै दक्ष नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि गलत प्रक्रियाबाट पठाउने समस्या यथावत रहेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताए । उक्त समस्यालाई रोक्न सही प्रक्रियाबाट विदेश जान र जानुपूर्व लिनुपर्ने सीप तालिमलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पत्रकारले समेत भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता लुइँटेलले विदेशमा रोजगारीका लागि जानेले पनि सीप सिकेर मात्र जाने, श्रम सम्झौता गरेर भरपर्दो म्यानपावरबाट मात्र कार्य गर्नेजस्ता कुरामा चनाखो बन्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘सम्झौताअनुरूपको तलब, सेवासुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता कुरामा विदेश जाने व्यक्ति स्वयमले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आफू जाने देशको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिनुपर्छ । अनि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार धेरैजसो खाडी मुलुकमा गएका युवाहरुको श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छन् । नेपालबाट एजेन्टले एउटा कामका लागि भनेर पठाउने विदेश गइसकेपछि काम अर्कै पर्ने, भनेको जति तलब नपाउने, बिचमै कम्पनी बन्द हुने र कामदार आफैँले काम खोज्नुपर्ने वा काम नपाए छोटो समयमै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
कोभिड १९ का कारण खाडीको साउदी अरबिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, मलेसियालगायत अन्य देशहरुबाट अघिल्लो वर्षमात्रै ५ लाख ७२ हजार ५७१ नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को भदौमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार युएइबाट १ लाख ६० हजार ४७० जनाको उद्धार गरिएको थियो । त्यस्तै, कतारबाट १ लाख ४८ हजार ७९०, साउदी अरबियाबाट ५२ हजार ७६८, कुवेतबाट २९ हजार ५८२, ओमानबाट ७ हजार ३५१, बहराइनबाट १ हजार ७०७, मलेसियाबाट ६१ हजार ९६१ र अन्य मुलुकबाट १ लाख ९९ हजार २४ जनाको उद्धार गरिएको थियो ।
कानुनकर्मीद्वारा २०६० सालमा स्थापना गरिएको पिपुल फोरमले विगत १९ वर्षदेखि रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिँदै आएको छ । यस संस्थाले हालसम्म ७७ जिल्लाका २६ हजार बढी व्यक्तिलाई कानुनी सहायता गरेको र ९५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिलाएको छ ।
