बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकामा दैनिक ६० टन फोहाेर उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत फोहाेर कुहिने छ भने ३० प्रतिशत नकुहिने अर्थात् प्रशोधन हुने खालको छ । तर पश्चिम क्षेत्रको मुख्य बजार बुटवलमा अहिलेसम्म फोहाेर प्रशोधन केन्द्र छैन ।
२१ वर्षअघि २०५६ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले अगाडि सारेको फोहाेर प्रशोधन केन्द्रको योजना अझै साकार भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०५६-५७ को बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको थियो । त्यसपछि केही वर्ष बजेट विनियोजन पनि भयो, तर काम अगाडि बढेन ।
सन् २०१० मा एसियाली विकास बैंकसँग ३७ करोड लागतको ८३ टन फोहाेर प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको प्रशोधन केन्द्र बनाउन सम्झौता भयो। तर स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण उक्त योजना पनि अगाडि बढ्न सकेन ।
मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनामार्फत सन् २०१५ डिसेम्बरसम्म निर्माण सक्ने भनिए पनि स्थानीयले बनाउनै नदिएपछि सन् २०१८ मा आयोजना फिर्ता गयो । देवदह चरंगेबासीको अवरोधले भनभनेमा बनाउने भनिएको फोहाेर प्रशोधन केन्द्रको योजना फिर्ता गएको हो ।
स्थानीय चुनावपछि बुटवल र देवदह नगरपालिकाबीच छलफल पनि भयो । छलफलमा भारतको भ्रमण गराउने र आधुनिक प्रशोधन केन्द्र देखाउने बुटवल उपमहानगरले प्रस्ताव राखेको थियो । तर चरंगेबासीले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए । स्थानीयले नमाने पनि जनप्रतिनिधि भ्रमणमा गएर त्यहाँको भिडियो ल्याएर देखाएका थिए । तर पनि यो आयोजना अघि बढ्न सकेन ।
अहिले बुटवल उपमहानगरसहित सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाको साझेदारीमा सैनामैना-१० मा झन्डै एक अर्वको लागतमा फोहाेर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण थालिएको छ । तर, कहिले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सकिन्छ ? टुंगो छैन ।
उपमहानगरले अहिले तिनाउ नदी किनारमा फोहाेर फाल्दै आएको छ । प्रशोधन केन्द्र नभएकाले बाध्यतावश तिनाउ नदी किनारमा फोहाेर फाल्नु परेको उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत भुवाप्रसाद लुइँटेलले बताए । उपमहानगरले तिनाउ पूर्वी किनार काँडेघारीदेखि मझुवासम्मको क्षेत्रमा फोहाेर फाल्दै आएको थियो । तर उक्त ठाउँ भरिएपछि अहिले भने नदीको पश्चिम किनारमा फोहाेर फाल्न थालिएको छ ।
फोहराेका कारण प्रदूषण बढ्दै गएपछि नदी किनारका बासिन्दा पटकपटक नगरपालिकामा डेलिगेसन पनि गएका छन् । “प्रशोधन केन्द्र नहुँदा हामीसँग नदी किनारमा फोहर फाल्नेबाहेक अरु विकल्प छैन”, वरिष्ठ अधिकृत लुइँटेलले भने ।
अब सैनामैनामा बनाउने भनिएको नयाँ प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । “आयोजना ठूलो भएकाले समय लाग्नु स्वाभाविक हो, कम्तीमा पनि दुई वर्ष त पर्खनै पर्यो”, उनले भने । रुपन्देहीमा रहेका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनैमा पनि फोहf]र प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएका छैनन् । न्युज कारखाना

