चितवन । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले देश आफ्नो भएका जमिन नभएका अनागरिकको समस्या यो सरकारले चांँडै नै समाधान गर्ने बताएकी छन् । आज राष्ट्रिय भुमि आयोगद्वारा भरतपुरमा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी गोष्ठी’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोग गठन हुन नपाउंँदै विघटन हुने कारणको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।
‘यो सदियौंदेखिको समस्या हो तर यसअघिका आयोगले काम गर्न सकेनन या गर्न पाएनन्’ उनले भनिन, ‘यस्तो प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
नेपाली नागरिकको लागि भूमि नै पहिलो प्राथमिकता भएकोले सरकार परिवर्तन भए पनि आयोग परिवर्तन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘जनमुखी, जनहित, जनताको पक्षमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । देशमा भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासले विकराल समस्या निम्त्याएको भन्दै उनले भू–उपयोग नीतिमार्फत क्रमशः समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । ‘जसले खेती गर्छ उसंँग जमिन छैन । जसको छ, उसले खेती गर्दैन’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन, ‘देश आफ्नो भए पनि जमिन नभएका त्यस्ता नागरिकको समस्या यो सरकारले गर्छ ।’
इच्छाशक्ति भए कुनै पनि विषयको समाधान असम्भव नहुने भन्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न उनले आग्रह गरिन् । ‘मेरो शब्दकोषमा असम्भव भन्ने कुनै कुरा छैन । काम जटिल हुन सक्लान’ उनले भनिन, ठोस उद्देश्य र इच्छा शक्ति भए लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’ ऐनमा भएका गठन आदेशको गांँठो फुकाउन र शंशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई शंशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
नियमावली कार्यविधिलाई छिट्टै बनाउन सके नागरिकता, राहदानी र बेरोजगारी समस्याको समेत अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । यसका लागि तीन तहकै सरकारका समन्वय हुनुपर्ने उनले बताइन् । आफू मन्त्री भए पछिको यो पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम भएको भन्दै उनले चितवनमा सुरु भएको यो कार्यक्रमले अन्य जिल्लाको लागि शिक्षाप्रद र नयांँ सन्देश जाने उनको भनाइ थियो ।
राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या जति नै अप्ठ्यारो र चुनौती भए पनि यसका लागि दृढ अठोट लिनुपर्ने बताए । ‘देशभर १५ लाख भूमिहीन होलान्, तर चुनौती जति भए पनि अवसर पनि उत्तिकै हुन्छ’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने । भू–उपयोग नीति, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिए यो समस्याको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । ‘यसका लागि नीति, योजना, कार्यविधि बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालले भूमि आयोग महानगरबीच सम्झौता भइ महानगरका कुल १०२९ वटा लगत संकलन भएको जानकारी दिइन् । यसका लागि जनशक्ति, प्राविधिक समस्या रहेकोले विधि, मापदण्ड नहुंँदा अन्यौल भएको उनले बताइन् । ‘यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वेक्षण भएको छैन, नीतिगत समस्या पनि छन । अन्यौलता भएको छ । उनले भनिन, आयोग बन्ने र विघटन हुंँदा जनतामा नैराश्यता छाएको छ ।’
आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले गणना, लगत संकलनको काम ८० प्रतिशतसम्म भएको भन्दै राज्यको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग गठन गरिएको बताए । ‘आयोग भूमिहीनको प्रतिनिधि पनि हो, जनताको प्रतिनिधि पनि हो’ निरौलाले भने, गठनको सार्थकता औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अन्य पालिका प्रमुखहरुले आफ्ना पालिकाको कार्यप्रगति समस्या र चुनातीका बारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
