चितवन । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विरोधमा विभिन्न दलका सिकान संगठन पनि विरोधमा उत्रिएका छन । मंगलबार विभिन्न दल निकटका ६ वटा किसान संघसंगठनले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू एमसीसीविरूद्धको मोर्चामा उभिएको बताएका हुन्।
उनीहरुले एमसीसी नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने र नेपालको घोर अपमान हुने गरी तयार गरिएको हुँदा नेपालको लागि एमसीसी स्वीकार्य नभएको जनाएका छन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘यसको आर्थिक हिसाबकिताब नेपाल सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ यसमा भ्रष्टाचार भएमा नेपालको अख्तियार दुरूपयोग नियन्त्रण आयोगले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन।’
यी व्यवस्था आफैँमा अत्यन्तै संदिग्ध र घोर दुराशयपूर्ण रहेको उनीहरुको दाबी छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘सम्झौताका सम्पूर्ण निर्माण कार्य एमसीसीले आफैँ ठेक्कामा लगाउने, परियोजना क्षेत्रमा सम्पूर्ण अधिकार कायम गर्ने, सम्झौता अवधिभर परियोजना क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिन र जमिनमुनि पूर्ण अधिकार जमाउने र निर्माणको क्रममा प्राप्त हुने सम्पूर्ण बहुमूल्य वस्तु तथा कच्चा पदार्थ अमेरिकाकै स्वामित्वमा रहने सम्झौतामा प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ यस्ता विकास परियोजनाहरू संसदबाट अनुमोदन गर्नु आवश्यक हुँदैन।’
आम जनताले नेपालको संविधानअनुसार प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै उक्त सम्झौताको व्यापक विरोध गरिरहेका बेला गृहमन्त्रालयबाट ‘एमसीसीको विरोध गर्न र त्यसविरूद्ध प्रदर्शन गर्न नपाउने भन्दै एमसीसीविरूद्ध उभिनेहरूको सुक्ष्म निगरानी गरिने’ जस्तो पञ्चायती शैलीका धम्कीपूर्ण वक्तव्य प्रायोजितरूपमा पटक पटक जारी गरिएकोप्रति पनि भत्र्सना विज्ञप्ति मार्फत भत्र्सना गरिएको छ।
आम जनताको भावना विपरीत संसदबाट बलजफ्ती अनुमोदन गर्न खोजिएमा संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन । विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल किसान महासंघ ९क्रान्तिकारी केन्द्र०का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंका महासचिव बलराम बाँकोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ ९अप्फा०का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ ९क्रान्तिकारी०का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इञ्चार्ज कृष्ण रानाले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
