चितवन । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले चालु आर्थिक बर्ष ०७८, ७९ को साउन महिनामा २५ लाख भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सबै प्रकारका सवारीसाधनको कारवाहीबाट एक महिनाको अवधिमा २५ लाख ७३ हजार पांँचसय रुपैयांँ राजश्व संकलन गरेको हो । कार्यालयले सो अवधिमा २ हजार ७५७ वटा सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी कारवाहीमा मोटरसाइकल

चालु आवको साउन महिनामा सबैभन्दा बढी ७८६ वटा मोटरसाइकल कारवाहीमा परेका छन र सबैभन्दा कम ट्याक्टर कारवाहीमा परेका छन । मोटरसाइकल कारबाहीबाट मात्रै ६ लाख ७३ हजार रुपैयांँ राजश्व संकलन भएको छ भने १३२ वटा ट्याक्टरलाई कारवाहीबाट १ लाख ३१हजार पांँचसय रुपैयांँ राजश्व संकलन गरेको छ । यस्तै दोस्रो सबैभन्दा बढी ६७२ वटा कार जीप भ्यान कारवाहीमा परेका छन जसबाट ६ लाख ६० हजार रुपैयांँ राजश्व संकलन भएको छ । कार्यालयले ५९० वटा ट्रकट्रिपरबाट ६ लाख ११ हजार, ३०७ वटा बस माईक्रोबाट २ लाख ९० हजार र २७० वटा टेम्पो र अन्य सवारीसाधन बाट २ लाख ८ हजार रुपैयांँ राजश्व संकलन भएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भगवानराज थापाले निशेधाज्ञा शुरु भएसंँगै कारवाहीको संख्या र राजश्व संकलन पनि तुलनात्मक रुपमा उक्त महिना कम भएको बताए । ‘निशेधाज्ञाले सवारीसाधन जोरविजोर प्रणालीमा चलेका छन उनले भने, कारवाही र जरीवाना पनि कम भएको छ ।’ अधिकांश सवारीधनीले जरीवानाको रसिद काटेपछि समयमै बैंकमा जम्मा नगर्ने भएकोले राजश्व संकलनमा असर परेको थापाले बताए ।सवारीसाधन कम चलेपनि ट्राफिक चेकिङ्गमा कडाई गरिएको कारण राजश्व संकलन सन्तोषजनक भएको थापाको भनाई छ ।

एक महिनामा ११ जनाको मृत्यु, ७५ जना घाइते
साउन महिना भित्र सवारी दुर्घटनामा परेर ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७५ जना घाईते भएका छन । मृत्यु भएका मध्ये ९ जना पुरुष र २ जना महिला रहेका छन । कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा २३ जना गम्भिर घाईते र ५२ जना साधारण घाईते भएका थिए । एक महिनाको अवधिमा दुर्घटना संख्या ५१ वटा भएको थियो भने भने ७८ वटा सवारीसाधन दुर्घटनामा संलग्न थिए । यसबाट ट्राफिक प्रहरीले ९६ लाख ६२ हजार बराबरको सवारीसाधनको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख थापाले सवारीसाधन कम चलेसंँगै दुर्घटनाको संख्या संँगै अघिल्ला महिनाहरुमा भन्दा मृत्यु र घाईतेको संख्या पनि कम भएको भए । ‘सवारीसाधन कम चलेपछि हाम्रो जनशक्तिपनि सहजरुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । उनले भने, हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि निगरानी थप बढाएका छौं ।’