काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएकाे छ । विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई विपक्षी बनाई आइतबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
दायर गरिएको रिट निवेदनमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भूमिहीन दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुमबासी कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्नेगरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । उक्त विवादमा विभिन्न चार रिट निवेदन अदालतमा दायर भइसकेको छन् । उक्त रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सोमबार पेशी तोकिएको छ ।
