काठमाडौं। ठीक होस वा बेठीक आफ्नो सोच र अडानमा सधै दृढ र आत्मविश्वासयुक्त देखिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजोआज भने निरास हुँदै गएको बालुवाटार स्रोतले दावी गरेको छ । बिशेषतः पछिल्ला दुई घटनापछि उनी झस्किएका हुन् ।
पहिलो– ओली नेतृत्वको एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई संवैधानिक मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला र दोस्रो– पछिल्लो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि स्वयं ओली समूहमा देखिएको असन्तुष्टि र ठाकुर–महतो समूहको ‘ओभरल्याप’ सरकारको कमजोर छवि । त्यसैले पछिल्लो चरणमा ओली मौन छन् । हरेक घटना र टिप्पणीलाई सूचनामा लिने र तुरुन्त प्रतिक्रिया गर्ने ओली गत साता यता खासै बोलेका छैनन् ।
नबोल्नुको ३ कारण
ओलीलाई स्थितिको गम्भीरता थोरै बोध हुन थालेको छ । यो हप्ता ओली धेरै नबोल्नुका मुख्य तीनवटा कारण छन् ।
एक– उनीले सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने अनुमान लगाएका छन् । त्यसो भए के गर्ने होला ? सत्ता छोड्नु परे आफ्नो कार्यकालको प्रतिरक्षा कसरी गर्ने ? आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान नपाए नियमित चुनावसम्ममा आफ्नो समूहको स्थिति के हुने हो ? यी प्रश्नले उनलाई मनमनै सताएको हुन सक्दछ ।
दुई–सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघठनलाई सदर नै गर्यो भने पनि मंसिरमा चुनाव हुन नसके के होला ? भित्रभित्रै अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी भइरहेको चर्चाले आफूलाई कुनै अप्ठ्यारो र अपजसको बिन्दूमा पुर्याएर अपदस्थ गरिने त हैन भन्ने भय ओलीको मनमा सृजना भएको छ ।
तीन– एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदातलको फैसलापछि माधव नेपाल पक्षसंग कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न उनी बाध्य छन् । के कस्तो सम्झौता गर्नु उचित हो भन्ने कुनै निष्कर्षमा उनी पुग्न सकेका छैनन् ।
झलनाथको वक्तव्य
उपचार गर्न दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दिएको भावुक तथा नरम वक्तव्यले ओलीमाथि नैतिक दवाब सृजना गरेको छ । ओली पक्षकै नेता कार्यकर्ता पनि अब पार्टी एकता जोगाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिन थालेका छन् । झलनाथ खनालको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जगन्नाथ खतिवडा तथा विजय पौडेलको दाबीलाई खनाल निकटस्थहरुले अस्वीकार गरेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्य खनालका सबैभन्दा निकटस्थ मानिन्छन् । यी दुई नेता खनालका नजिकका नातेदार पनि हुन् । पाण्डे र आचार्यको मनोविज्ञान माधव नेपाल पक्षका कट्टरपन्थीको भन्दा दिनप्रतिदिन फरक हुँदै गएको छ । उनीहरु जुन कुनै मूल्यमा ओलीसंग ‘विन–विन’ सम्झौता गर्ने र एमाले एकता जोगाउँने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
पश्चिम बंगालजस्तो हुने भय
पश्चिम बंगालमा ३३ बर्ष एकछत्र शासन गरेको कम्युनिष्ट पार्टी दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । पछिल्लो निर्वाचनपछि शून्यको अवस्थामा पुगेको छ । ओली र माधव दुवै पक्षका केही गम्भीर र चिन्तनशील नेताहरुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पश्चिम बंगालको जस्तो हुन सक्ने संघारमा पुगेको बताउने गरेका छन् ।
कम्युनिष्ट आन्दोलन वैचारिक तथा नैतिक दृष्टिले व्यापक स्खलित भएको, सरकार र पार्टी दुबै इतिहासमै सर्वाधिक अलोकप्रिय रहेको, आगामी चुनाव संघारमा आएको, युवा पुस्तामा कम्युनिष्ट शब्दप्रति नै बितृष्णा जाग्न थालेको, कम्युनिष्ट विरोधी भूराजनीतिक समीकरण बलियो भएको, देशमा वैकल्पिक पार्टी र शक्तिको माग तीव्र हुँदै गएको बेला एमाले फुटेर चुनावमा जाने हो भने पश्चिम बंगालको अवस्था आउँने भय दुवै पक्षमा बढेको छ । यस कारणले पनि ओलीलाई चिन्तित बनाएको बताइन्छ ।
ठाकुर–महतोको कमजोर टेको
जसपाको ठाकुर–महतो समूह ठूलो संख्यासहित सरकारमा भित्रिएपछि ओलीलाई असहज अनुभूति हुन थालेको छ । महतोले पदभार सम्हालेसंगै ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को माग गरेर ओलीलाई नैतिक संकटमा फसाई दिएका छन् । अधिकांश मन्त्रालाय ठाकुर–समूहको हातमा गएको र उनीहरुले आफ्नै तरिकाले मन्त्रालय चलाउन थालेकोले समेत सरकारमा ओली समूहको हालीमूहाली घटेको छ । सरकार र मन्त्रीको वरिपरि रहेर अवसर प्राप्त गर्ने एमाले कार्यकर्ता कटौती हुँदै गएका छन् । सिंहदरबार र मन्त्रालयमा जताततै ठाकुर–महतो समूहको बोलाबाला देखिन थालेपछि एमाले कार्यकर्ता निराश हुँदै गएका छन् ।
आशैआशमा प्रचण्डको जुनी जाने !
माधव नेपाल समुहका नेताहरु ओलीसंग अन्तर्संघर्ष गर्न राजी छन् तर एमाले फुटाएर प्रचण्ड समूहसँग मिल्न भने राजी देखिएका छैनन् । एमाले फुटे त्यो भिन्नै पार्टी रहन नसक्ने, फुटेको समूहको माओवादी केन्द्रसंग एकता हुने, एकीकृत पार्टीको नेता प्रचण्ड हुने र प्रचण्डको माओवादी छविले गर्दा एमाले धारका नेता, कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन संकटमा पर्ने उनीहरुका बुझाई छ । प्रचण्डलाई मूल नेता बनाएर अर्को कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठन गर्न माधव पक्षका नेताहरु किमार्थ तयार छैनन् ।
उता प्रचण्ड भने आशै आशमा छन् । एक्लै माओवादी पार्टी चलाउन सक्ने विश्वास उनले गुमाइ सकेको छन् । कित माधव नेपाल पक्ष फुटेर आउने कित माधव नेपाल पक्षले एमाले कब्जा गरी फेरि पार्टी एकता हुने आशा प्रचण्डको छ । प्रचण्डको यो आशा पुरा नहुने एमाले धारको बुझाई छ ।
प्रचण्डसँगको डर
माधव नेपाल पक्षमा लागेका एमाले नेताहरु माओवादको दर्शनमा विश्वास गर्र्दैनन् । हजार कमजोरीका बाबजुद ओली जनताको बहुदलीय जनवादी हुन भन्ने उनीहरुको मत रहने गरेको छ । प्रचण्डले पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा फेरि उठाउन सक्ने डर पनि छ । माधव नेपाल पक्षका अधिकांश नेता त्यसलाई ‘जातीय राज्य’ भन्ने गर्दछन् । प्रचण्डमा नेतृत्वको चरम भोक रहेको उनीहरुको अर्को बुझाई छ । एमालेमा कम्तीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्कृति छ, प्रचण्डले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व हत्याए भने कहिल्यै नछोड्ने हुँदा ओलीभन्दा प्रचण्ड नयाँ पुस्ताका लागि झनै खतरनाक हुने विश्लेषण एमाले धारका युवा नेताहरुले गरेका छन् ।
माधव नेपालमाथि चर्को दबाब
ओलीसँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्मानजनक सम्झौताको विन्दू खोज्न माधव नेपालमाथि युवा नेताहरुको चर्को दबाब पर्न थालेको छ । त्यो भनेको जेष्ठ २ गतेको स्थितिमा फर्किनु नै हो । यदि ओली जेष्ठ २ गतेमा फर्किन राजी भए भने त्यसपछि जे हुन्छ, कमिटी प्रणालीको अभ्यासबाट हुन्छ, भन्ने मुड माधव पक्षका युवा नेतामा बनिसकेको छ । उनीहरुले माधव नेपाललाई प्रचण्डबाट टाढा पार्ने र ओलीसँग नजिक्याउने हरसम्भव प्रयास थालेका छन् ।
रअको जोडबल
कार्तिक ५ गतेको सामन्त गोयलसंगको वचन तोड्न भने ओलीलाई अझै अप्ठ्यारो भइरहेको छ । ओली–गोयल मन्त्रणाको मार्गचित्रभित्र ओलीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार हुने, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षलाई कमजोर पार्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र कम्तीमा अरु एक दशक जाने गरी ओलीको एकल नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोग गर्ने, त्यस अबधिमा ओली र भारतले मिलेर काम गर्ने, ओली सरकारको सहजताका लागि ठाकुर–महतो समूहलाई मिलाइ दिने जस्ता कुरा हुने सक्ने अनुमान गरिन्छ ।
यी शर्तमा रअले अझै ओलीलाई च्याप्न छोडेको छैन । ओलीलाई फुत्किन दिने बित्तिकै ओलीले युटर्न गर्दछन्, फेरिक कम्युनिष्ट एकता हुन्छ र नेपाल चीनका पोल्टामा जान्छ भन्ने डर रअलाई छ । रअसकेसम्म कम्युनिष्टहरुलाई मिल्न नदिने पक्षमा रहेको बताइन्छ । यसका लागि समान्त गोयलले एक विशष टिम नै नेपाल पठाएको र त्यसले सबै पक्षबाट हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको बताइन्छ ।
यु टर्नको मुडमा ओली !
सर्वोच्च अदालतको ओली नेतृत्वको एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने निर्णय पछि भने ओली झस्किएका छन् । कतै आफूलाई रअले षडयन्त्रमूलक ढंगले फसाएर संविधान जारी गर्दा बखतको असमझदारीको बदला लिन लागेको त हैन भन्ने उनलाई पर्न थालेको छ । मंसिर हुने भनिएको निर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा हुन नसके, आफू अपदस्थ हुने र देशको राजनीति आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर जाने डर ओलीमा पलाउन थालेको छ ।
सबैलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदातलते के भन्ने हो ? कस्तो फैसला गर्ने हो ? सबैलाई यसैको प्रतिक्षा छ । अदालतको फैसला नहेरी रणनीति बनाउन सबै पक्षलाई अप्ठ्यारो छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए माधव पक्षले देउवालाई दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने र ओली सरकार नै ठाकुर महतो समूहको समर्थनमा टिक्ने सम्भावना मरिसकेको छैन ।साझापोस्टबाट
