काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आज सातै प्रदेशले बजेट ल्याउँदै छन् । विभिन्न राजनीतिक अन्यौलका बावजुद सातै प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेका छन् ।
नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने पर्छ । यसपटक सातै प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण नै रहेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट पारिइसकेको छ । यद्यपि, संकटका बावजुद पनि कतिपय प्रदेशहरुले अन्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिने नीति अख्तियार गर्नेछन् ।
सबै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएकाले बजेटको प्राथमिकता पनि सोहीअनुसार हुनेछ ।
केन्द्रले प्रदेशलाई समानीकरणमा ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख, सशर्तमा ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख, विशेषमा चार अर्ब १५ करोड, समपूरकमा पाँच अर्ब ७२ करोड ४६ लाख गरी जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड २५ लाख रकम छुट्याइसकेको छ । यसका अतिरिक्त राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाडँफाँटबाट पनि प्रदेशलाई रकम जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशको आफ्नै स्रोतबाट पनि राजस्व परिचालन हुन्छ ।
