काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ।