एमसीसी परियोजना नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनुचित त छ नै। यो परियोजना मुलुकको आर्थिक लाभ लागतको हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको विज्ञहरुको ठहर छ। यस बारे थप कुराः
१.कोरोनाकै कहरमा अहिले नेपाली जनजनमा तथा घर घरमा एमसीसीका बारेमा छलफल हुँदै आएको छ। नेपालमा संचालन हुने भनिएको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी,रातमाटे हेटौंडा, तनहुँ ,पाल्पा ,बुटवलदेखि भारतको सीमा क्षेत्रसम्म ४०० पखको विद्युत प्रशारण लाइन ५ वर्ष सम्म बनाई सक्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
तर नेपालका विज्ञ र प्राविधिकहरु भन्दछन्, विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा जग्गा प्राप्ति , मुअब्जा वितरण, जंगल फडानी ,माटो परिक्षण निर्माणको कार्य युद्धस्तरमा गर्दा ५ वर्ष सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति अर्थात प्रोजेक्टको आधा काम मात्रै हुनेछ छ। जबकि एमसीसीले हरेक वर्ष किस्ता बन्दीमा पैसा पठाउदा आधा रकम मात्रै पठाउने, ५ वर्षपछि परियोजनाको कुनै दायित्व नब्योहोर्ने स्थिति छ।
यस्तै एमसीसी परियोजनामा खटिने विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारीले पाउने तलब पारिश्रमिकको कर छुट दिनु पर्ने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा परियोजना अपुरो हुँदाको क्षतिपूर्ति र कर छुटको रकम समेत गरि झण्डै २० अर्ब रकम नेपाल सरकारले सम्भावित दायित्व/खर्चको रकम ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।
यस स्थितिमा नेपाल सरकारको १३० करोड डलर (झण्डै १६ अर्ब) र कर छुट तथा सम्भावित दायित्व समेत गर्दा परियोजनाको झण्डै आधा लागत भन्दा बढी रकम त नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि कसरी नेपालले बढी लाभान्वित भयो त वा हुनेछ ? एमसीसी परियोजनाबाट लाभान्वित हुने कुनै स्पष्टता छैन। परियोजनामा संलग्न हुने विज्ञ, परामर्शदाता, जनशक्तिका लागि महंगो पारिश्रमिक भुक्तानी हुने र यो रकम सबै विदेशतर्फ नै जाने हुन्छ।
२. एमसीसी परियोजनाको लागत खर्च अत्यन्तै उच्च लागतको छ। यस्तै विद्युत प्रशारणको लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्दा प्रति किलोमिटर ४/५ करोड लाग्ने गरेको छ,जबकि एमसीसीले बनाउने भनिएको यो विद्युत प्रशारण लाइनको प्रतिकिलो मिटर २० करोड इष्टिमेट गरेको विज्ञहरु बताउँछन्। यसरी हेर्दा नेपालमा वास्तविक खर्च हुने भन्दा वा भए भन्दा ३/४ गुणा बढी खर्च हुने देखिन्छ।
यसरी हेर्दा त एमसीसी परियोजना त नेपालमा वास्तविक लागत भन्दा बढाई चढाई गरेर खर्च गर्ने, गराउन बाटो देखाउने परियोजना त हुने होइन ? अब आगामी दिनमा नेपालमा यही एमसीसी परियोजनालाई आधार बनाएर बढाइ चढाई गरेर अन्य परियोजनाको ईष्टिमेट गर्ने/गराउने प्रवृत्ति बढेर जाने र यसले आयोजनाका लागतहरु बढेर जान सक्ने बिज्ञहरु बताउदछन्। जुन मुलुकको आर्थिक विकासका लागि झन गम्भीर चुनौतीको बिषय हो।
३. एमसीसी परियोजनाका नाममा बैंक खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याज लगायतका अन्य प्रतिफलमा नेपालको हक स्थापित नहुने, परियोजना संचालनका क्रममा बिचमा नै एमसीसीले छोडेमा त्यसवापतको दायित्व र क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने, एमसीसी परियोजनामा प्रयोग हुने वस्तु ,ब्राण्ड र जनशक्ति नेपालको प्रयोग नभई अमेरिकन वा तोकिएको उत्पादित वस्तु र जनशक्ति मात्रै प्रयोग हुने।
४. एमसीसी परियोजनाको विद्युत प्रशारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने उल्लेख छ। नेपालको सीमा सम्म त एमसीसी परियोजनाले निर्माण गर्ने तर भारतीय क्षेत्रमा भारत सरकारले विद्युत प्रशारण लाईन बनाएन भने बुटवल हुँदै सीमा नाकासम्म विद्युत प्रशारण लाइन बनाइएको के औंचित्य रहन्छ ? प्रश्न विज्ञहरुबाटै उठेको छ।
फेरि भारत सरकारले नेपालबाट किन्ने वस्तु तथा सेवा नेपालमा भारतीय लगानी कर्ताले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवामात्रै खरिद गर्ने नीति अगाडि सारेको स्थितिमा नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरेन भने यो रुटमा बनाइने भनिएको विद्युत प्रशारण लाइनको अर्थ के रहन्छ र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर नेपाली सम्बन्धित अधिकारी र निकायबाट जनस्तर र बिज्ञहरुबाट उठेका यस्ता प्रश्नको स्पष्टोक्ति दिएको छैन। यसले गर्दा नेपालले यस रुटको परियोजनामा जे जति लगानी गर्नु पर्ने छ, त्यस बराबरको नेपाल लाभान्वित भएन भने लाभ लागत र राष्ट्रिय एवं आर्थिक हितको हिसाबले यस्तो महंगो एमसीसी परियोजना उचित हुँदैन।