काठमाडौँ । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका एक हजार ४०० सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएनभने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै भएका थिएनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौती गरेका हुन ।
तत्कालीन सरकारले सङ्घीय संसद्को बैठक बोलाउन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । सो लगत्तै गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालु आवको बजेट पेश गरेको थियो ।
